मोठी बातमी : राखीव प्रवर्गातील परीक्षार्थीना खुल्या जागांवर बंदी

स्पर्धा परीक्षेबाबत मंत्रिमंडळाचा निर्णय;

open category update 2026 वय, शैक्षणिक पात्रता,अनुभव, परीक्षेस बसण्याच्या संधी या निकषांत सवलती घेतलेल्या राखीव प्रवर्गांतील उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांमधील खुल्या जागांवर दावा करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आरक्षणाच्या प्रमाणात झालेली वाढ आणि खुल्या प्रवर्गातील कमी जागांवर वाढलेली स्पर्धा यांमुळे समान संधीचे तत्व जोपासण्यात आल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

विविध आरक्षणांमुळे राज्यात नोकरीचे आरक्षण ७२ टक्यांवर पोहोचल्यामुळे खुल्या प्रवर्गात उपलब्ध असलेल्या जागांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झालेले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी स्पर्धेची तीव्रता अधिक वाढली असून निवडीच्या संधी मर्यादित झाल्या आहेत. स्पर्धा परीक्षेचे

उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारेच केली जाणार.

या निर्णयामुळे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवारांबाबत स्पष्टता निर्माण होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर राखीव प्रवर्गातून मिळणाऱ्या सवलतींचा लाभ न घेतलेले उमेदवार खुल्या प्रवर्गात गुणवत्तेच्या आधारे निवडीस पात्र असतील.

समांतर आरक्षणाला धोका

स्पर्धा परीक्षेसाठी राखीव प्रवर्गासाठीच्या सवलती घेतल्यास खुल्या जागेवरील दावा अमान्य करणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी यामुळे समांतर आरक्षणाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी प्रतिक्रिया युवा ग्रॅज्युएट फोरमचे अतुल खोब्रागडे यांनी दिली. यापूर्वीही २०१८ मध्ये राज्य सरकारने समांतर आरक्षण बंद केले होते. समांतर आरक्षण बंद म्हणजे खुल्या वर्गाला ५० टक्के आरक्षण देणे होय. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाच्या आड सरकारने समांतर आरक्षणावर गदा आणू नये, अशी मागणी त्यांनी केली.