Government Enforces ‘One Home, One Gas Connection’ Rule Across India : केंद्र सरकारने घरगुती गॅस वितरण व्यवस्थेत मोठा बदल करत ‘एक घर, एक कनेक्शन’ धोरणाची अंमलबजावणी अधिक कठोर केली आहे. या नव्या नियमानुसार, एका घरात एकाच वेळी एलपीजी सिलिंडर आणि पीएनजी (पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू) कनेक्शन ठेवण्यावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. विशेषतः पीएनजी सुविधा उपलब्ध असलेल्या घरांना अनुदानित एलपीजी कनेक्शन कायम ठेवता येणार नाही.
ऊर्जा संकट, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढते इंधनदर आणि पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा करून या धोरणाला अधिकृत स्वरूप दिले आहे.
पीएनजी असलेल्या घरांना एलपीजीवर बंदी
नवीन नियमांनुसार, ज्या घरांमध्ये पीएनजी कनेक्शन कार्यरत आहे, त्या कुटुंबांना अनुदानित घरगुती एलपीजी सिलिंडर ठेवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. अशा ग्राहकांना त्यांचे एलपीजी कनेक्शन परत करावे लागणार असून, नवीन कनेक्शन देण्यावरही तात्पुरती मर्यादा घालण्यात आली आहे.
सरकारकडून तेल कंपन्या आणि गॅस वितरकांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत की, पीएनजी सुविधा असलेल्या घरांना एलपीजी सिलिंडरचे रिफिल किंवा नवीन कनेक्शन देऊ नये.
दुहेरी कनेक्शन असलेल्या घरांची तपासणी सुरू
सध्या देशातील अनेक शहरांमध्ये अशा घरांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे, जिथे एलपीजी आणि पीएनजी दोन्ही सुविधा वापरल्या जात आहेत. सरकार डेटा ट्रॅकिंग आणि ग्राहक नोंदींच्या आधारे अशा कुटुंबांची माहिती गोळा करत आहे.
आतापर्यंत हजारो ग्राहकांनी स्वेच्छेने एलपीजी कनेक्शन परत केल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, अजूनही मोठ्या प्रमाणात दुहेरी कनेक्शन अस्तित्वात असल्याचा सरकारचा अंदाज आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पुढील काळात कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ज्यांना पीएनजी नाही त्यांना प्राधान्य
सरकारचा उद्देश एलपीजीचा तुटवडा कमी करून, ज्या भागांत अजूनही पीएनजी सुविधा पोहोचलेली नाही अशा कुटुंबांना गॅस पुरवठा उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे भविष्यात नवीन एलपीजी कनेक्शन देताना पीएनजी नसलेल्या भागांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
व्यावसायिक क्षेत्रावरही परिणाम
या निर्णयाचा परिणाम केवळ घरगुती ग्राहकांपुरता मर्यादित नाही. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांनाही एलपीजी पुरवठ्यातील मर्यादांचा फटका बसू शकतो. काही औद्योगिक युनिट्समध्येही गॅस उपलब्धतेबाबत अडचणी निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे.
सरकार पीएनजीचा वापर वाढवून एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने पावले उचलत असून, भविष्यात आणखी काही नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.