देशभरातील वाहनचालकांसाठी केंद्र सरकारने टोल वसुलीच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचा आर्थिक भार कमी होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कमी अंतरासाठी प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना वारंवार टोल भरावा लागू नये, यासाठी सरकारने नवीन नियम लागू करण्याची तयारी केली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवर दोन टोल प्लाझांमधील अंतर साधारणपणे ६० किलोमीटर ठेवण्याचा नियम लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे कमी अंतराचा प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना काही किलोमीटरच्या अंतरात पुन्हा-पुन्हा टोल भरावा लागणार नाही.
यापूर्वी अनेक महामार्गांवर अवघ्या ३० ते ४० किलोमीटर अंतरावरच दुसरे टोल प्लाझा असल्यामुळे प्रवाशांना एकाच प्रवासात अनेक वेळा टोल भरावा लागत होता. त्यामुळे वाहनचालकांकडून वारंवार नाराजी व्यक्त केली जात होती. नव्या निर्णयामुळे अशा तक्रारींना मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
या बदलाचा सर्वाधिक फायदा नियमितपणे महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना होणार आहे. वारंवार टोल भरण्याची गरज कमी झाल्याने प्रवासाचा खर्च कमी होईल आणि पैशांची बचतही होईल.
फास्टॅग वापरणाऱ्यांसाठीही दिलासा
फास्टॅग प्रणाली वापरणाऱ्या वाहनचालकांनाही या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. टोल प्लाझांची संख्या कमी झाल्यास वाहनांच्या रांगा कमी होतील, वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि टोल प्लाझावर थांबण्यात जाणारा वेळही वाचेल. परिणामी प्रवास अधिक जलद आणि सोयीस्कर होईल.
जीपीएस आधारित टोल प्रणालीवर सरकारचे काम सुरू
याशिवाय केंद्र सरकार भविष्यात जीपीएस-आधारित टोल वसुली प्रणाली लागू करण्यासाठीही प्रयत्न करत आहे. ही व्यवस्था सुरू झाल्यानंतर वाहनचालकांनी प्रत्यक्ष महामार्गावर जितके अंतर प्रवास केले असेल, त्यानुसारच टोल आकारला जाईल. त्यामुळे टोल वसुली अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य होईल.
महामार्गावरील प्रवास अधिक किफायतशीर, वेगवान आणि सुलभ करण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या या बदलांमुळे वाहनचालकांना आगामी काळात मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.