LPG gas cylinder : अमेरिका, इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होत आहे. विशेषतः स्ट्रेट ऑफ होर्मूज या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावरील परिस्थितीमुळे कच्चे तेल आणि एलपीजी गॅसच्या वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. याचा परिणाम भारतासह अनेक देशांवर दिसून येत असून पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून एलपीजी गॅस वितरणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. नव्या धोरणानुसार ज्या नागरिकांच्या घरात पाइपलाइनद्वारे पीएनजी (Piped Natural Gas) गॅसचा पुरवठा उपलब्ध आहे, त्यांना एलपीजी सिलिंडर देण्यावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
काय आहे सरकारचा निर्णय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने संबंधित विभागांना नवीन आदेश जारी केले असून त्यानुसार एकाच व्यक्तीकडे पीएनजी आणि एलपीजी अशी दोन्ही गॅस कनेक्शन ठेवण्यावर मर्यादा आणण्यात येणार आहे. म्हणजेच ज्या ग्राहकांकडे आधीपासून पीएनजी कनेक्शन आहे, त्यांना भविष्यात एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा बंद केला जाऊ शकतो.
सरकारचे म्हणणे आहे की सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांना प्राधान्याने गॅस उपलब्ध व्हावा, यासाठी हा निर्णय आवश्यक ठरत आहे.
भारतावर का निर्माण झाले ऊर्जा संकट?
भारत मोठ्या प्रमाणात मध्यपूर्व देशांमधून कच्चे तेल आणि एलपीजी आयात करतो. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, देशाच्या एलपीजी गरजेपैकी मोठा हिस्सा हा आखाती देशांमधून येतो. मात्र स्ट्रेट ऑफ होर्मूज मार्गावरील तणावामुळे जहाज वाहतुकीवर परिणाम झाला असून पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
यामुळे काही भागांमध्ये एलपीजी गॅसचा पुरवठा उशिरा होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. सरकारकडून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात असून त्यामध्ये गॅस वितरण व्यवस्थेचे पुनर्नियोजनही करण्यात येत आहे.
नागरिकांनी काय लक्षात ठेवावे?
- ज्या भागात पीएनजी सुविधा उपलब्ध आहे, तिथे एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
- ग्रामीण आणि पीएनजी सुविधा नसलेल्या भागांना एलपीजी पुरवठ्यात प्राधान्य दिले जाऊ शकते.
- सरकारकडून अधिकृत सूचना किंवा नियम जारी झाल्यानंतरच अंतिम अंमलबजावणी स्पष्ट होणार आहे.
सध्या या निर्णयाबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असून नागरिकांनी अधिकृत सरकारी माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.