Centrel Government Employee Salary Big Hike : केंद्र सरकारच्या 8व्या वेतन आयोगाबाबत सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. पगारवाढ, फिटमेंट फॅक्टर, महागाई भत्ता (DA) आणि घरभाडे भत्ता (HRA) यावर विविध कर्मचारी संघटना सरकारकडे सातत्याने मागण्या करत आहेत. आता रेल्वे कर्मचाऱ्यांनीही वेतनवाढीसंदर्भात महत्त्वाच्या मागण्या पुढे केल्या आहेत.
बेसिक पगार वाढवण्याची मागणी
रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी 8व्या वेतन आयोगात किमान बेसिक पगार ₹52,000 पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. सध्या वाढत्या महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली असून त्यानुसार वेतन संरचनेत बदल करणे आवश्यक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
यासोबतच फिटमेंट फॅक्टर वाढवणे, घरभाडे भत्त्यात वाढ करणे आणि जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
फिटमेंट फॅक्टर का महत्त्वाचा?
कोणत्याही वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर हा सर्वात महत्त्वाचा घटक मानला जातो. कर्मचाऱ्यांचा नवीन पगार हा मुख्यतः याच फॅक्टरच्या आधारावर निश्चित केला जातो. फिटमेंट फॅक्टर जितका जास्त, तितकी पगारवाढ अधिक होते.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो?
जर रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या, तर रेल्वेतील अनेक तांत्रिक पदांवरील कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा मिळू शकतो. यामध्ये प्रामुख्याने:
- ज्युनियर इंजिनिअर (JE)
- सिनियर सेक्शन इंजिनिअर (SSE)
- असिस्टंट मॅनेजर
- तांत्रिक विभागातील इतर कर्मचारी
यांचा समावेश होतो.
ही मागणी इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवायझर्स असोसिएशन (IRTSA) यांनी सरकारसमोर मांडली आहे.
वेगवेगळ्या लेव्हलसाठी प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टर
कर्मचारी संघटनेने विविध पे-लेव्हलनुसार वेगवेगळे फिटमेंट फॅक्टर सुचवले आहेत:
- L-1 ते L-5 : 2.92
- L-6 ते L-8 : 3.50
- L-9 ते L-12 : 3.80
- L-13 ते L-16 : 4.09
- L-17 ते L-18 : 4.38
यामुळे वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पगार किती वाढू शकतो?
जर प्रस्तावित बदल लागू झाले, तर किमान बेसिक पगार ₹52,000 पर्यंत जाऊ शकतो. त्यानुसार वरिष्ठ पदांवरील कर्मचाऱ्यांचा एकूण मासिक पगार लाखोंमध्ये पोहोचू शकतो. काही अहवालांनुसार, उच्च पदांवरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुमारे ₹9.85 लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
HRA वाढीचीही मागणी
रेल्वे कर्मचारी संघटनांनी घरभाडे भत्ता (HRA) 40% पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. मोठ्या शहरांमध्ये राहणीमानाचा खर्च झपाट्याने वाढत असल्याने कर्मचाऱ्यांना अधिक आर्थिक मदतीची गरज असल्याचे संघटनांचे मत आहे.
अंतिम निर्णय सरकारकडूनच
सध्या या सर्व मागण्या कर्मचारी संघटनांच्या स्तरावर आहेत. 8वा वेतन आयोग अधिकृतपणे लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकार याबाबत अंतिम निर्णय घेईल. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील घोषणेकडे लागले आहे.