घर खरेदी करणे हे प्रत्येकाच्या आयुष्यातील मोठे स्वप्न असते. मात्र अनेकदा बिल्डरकडून वेळेवर फ्लॅटचा ताबा न मिळाल्यामुळे ग्राहकांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. अशा प्रकरणांमध्ये घराचा ताबा मिळाल्यानंतर ग्राहक तक्रार करू शकत नाहीत, असा समज अनेकांमध्ये होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ताबा मिळाल्यानंतरही तक्रार करण्याचा अधिकार कायम
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, फ्लॅट किंवा घराचा ताबा मिळाल्यानंतरही ग्राहकाचा तक्रार करण्याचा अधिकार संपत नाही. जर बिल्डरने ठरलेल्या वेळेपेक्षा उशिरा ताबा दिला असेल किंवा सेवेमध्ये कोणतीही कमतरता असेल, तर संबंधित ग्राहक नुकसानभरपाईची मागणी करू शकतो.
न्यायालयाच्या मते, ताबा स्वीकारल्यामुळे ग्राहकाचे कायदेशीर हक्क संपुष्टात येत नाहीत. त्यामुळे उशिरा ताबा मिळाल्यामुळे झालेल्या आर्थिक किंवा मानसिक नुकसानीसाठी ग्राहकाला न्याय मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
NCDRC चा जुना निर्णय रद्द
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (NCDRC) चा पूर्वीचा निर्णय रद्द केला. त्या निर्णयानुसार, एकदा फ्लॅटचा ताबा घेतल्यानंतर ग्राहक विलंबाबाबत तक्रार करू शकत नाही किंवा नुकसानभरपाईची मागणी करू शकत नाही, असे मानले जात होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र स्पष्ट केले की, ग्राहक आणि बिल्डर यांच्यातील कोणताही करार ग्राहकांचे कायदेशीर हक्क मर्यादित करू शकत नाही.
22 वर्षांच्या विलंबानंतर दिला ऐतिहासिक निकाल
हा निर्णय अशा एका प्रकरणात देण्यात आला ज्यामध्ये एका घर खरेदीदाराला तब्बल 22 वर्षांनी फ्लॅटचा ताबा मिळाला होता. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि व्ही. महना यांच्या खंडपीठाने ग्राहकाच्या बाजूने निकाल देत स्पष्ट केले की, ताबा मिळाल्यानंतरही विलंबामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी नुकसानभरपाईची मागणी करता येते.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, ग्राहकाची तक्रार फ्लॅटचा ताबा मिळवण्यासाठी नसून, विलंबामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळवण्यासाठी असल्यास ती पूर्णपणे ग्राह्य धरली जाईल.
बिल्डर ताबा देण्यास उशीर करत असल्यास काय करावे?
जर बिल्डर ठरलेल्या मुदतीत घराचा ताबा देत नसेल, तर खालील बाबी लक्षात ठेवा:
- करारपत्र सुरक्षित ठेवा: ताबा देण्याची निश्चित तारीख नमूद असलेला करार आणि इतर सर्व कागदपत्रे जपून ठेवा.
- पुरावे गोळा करा: बिल्डरशी झालेला ई-मेल, संदेश, पत्रव्यवहार आणि पेमेंटची पावती यांची नोंद ठेवा.
- RERA किंवा ग्राहक न्यायालयात तक्रार करा: राज्य RERA प्राधिकरण किंवा ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल करून नुकसानभरपाईची मागणी करू शकता.
- कायदेशीर सल्ला घ्या: करारामध्ये लवाद (Arbitration) संबंधी तरतूद असली तरी ग्राहकाला ग्राहक न्यायालय किंवा इतर सक्षम मंचावर जाण्याचा अधिकार कायम राहतो.
घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो घर खरेदीदारांना मोठा आधार मिळाला आहे. आता बिल्डरकडून उशिरा ताबा मिळाल्यानंतरही ग्राहक नुकसानभरपाईची मागणी करू शकतात. त्यामुळे वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत बिल्डर्सवर अधिक जबाबदारी येणार असून ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे होईल.
टीप: प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये आणि कराराच्या अटी वेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी तज्ज्ञ वकिलाचा किंवा संबंधित प्राधिकरणाचा सल्ला घेणे हितावह ठरेल.