Maharashtra Cabinet Meeting Decision News राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून, राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे हे निर्णय मानले जात आहेत.
एआय धोरण २०२६ – महाराष्ट्राची मोठी झेप
महाराष्ट्राने कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात महत्वाकांक्षी पाऊल टाकत “एआय धोरण २०२६” जाहीर केले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात १०,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक अपेक्षित असून सुमारे १.५ लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.
राज्यात एआय क्षेत्राचा समतोल विकास साधण्यासाठी ६ “एआय उत्कृष्टता केंद्र” स्थापन केली जाणार आहेत, तसेच ५ “एआय इनोव्हेशन सिटीज” उभारण्याची योजना आहे. या धोरणात एआय पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाचे निर्णय
“सामाजिक समता व समरसता वर्ष” निमित्त जागतिक स्तरावर महापुरुषांच्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कायमस्वरूपी अध्यासन स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे.
या अध्यासनाद्वारे त्यांच्या नावाने डॉक्टरेट शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
तसेच, मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत राहील.
ऊर्जा विभाग – हरित ऊर्जेला चालना
राज्यात हरित ऊर्जेचा वापर वाढविणे आणि वीज पारेषण क्षमता मजबूत करण्यासाठी “MAGESTIC” योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये नोंदणी शुल्क, ग्रंथालय, नियतकालिके तसेच वैद्यकीय तपासणीसाठी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसूल विभाग
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी सुमारे २.५ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे कोकणातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची सुविधा मिळणार आहे.
आदिवासी विकास विभाग
आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित “आश्वासित प्रगती योजना” लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या अंतर्गत १२ आणि २४ वर्षांच्या सेवेनंतर दोन टप्प्यांत लाभ दिले जाणार आहेत.
हरित महाराष्ट्र आयोग
राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवून मोठी वृक्षारोपण मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी “हरित महाराष्ट्र आयोग” स्थापन करण्यात येणार असून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख हे काम हा आयोग करणार आहे.
ही सर्व निर्णय राज्याच्या तांत्रिक प्रगतीसोबतच सामाजिक समता, पर्यावरण संवर्धन आणि शिक्षण क्षेत्रातील उन्नती साधण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.