Rajmata Jijau Women Empowerment Scheme : ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, पशुपालनाला चालना आणि शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणांना प्रतिबंध घालण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शासकीय मालकीच्या पडीक जमिनी पात्र महिला बचत गटांना अत्यंत नाममात्र दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
महसूल विभागाच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या या योजनेचा लाभ नोंदणीकृत महिला बचत गट, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट तसेच ‘उमेद’ आणि ‘माविम’ अंतर्गत कार्यरत ग्रामसंघांना मिळणार आहे. पात्र संस्थांना जमीन केवळ एक रुपया वार्षिक भाडेपट्टा दराने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोणत्या जमिनी मिळणार?
योजनेअंतर्गत खालील प्रकारच्या शासकीय जमिनींचा समावेश करण्यात आला आहे:
- 7/12 उताऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन’ किंवा ‘शासकीय मुलकीपड/आकारीपड’ अशी नोंद असलेल्या जमिनी.
- विविध विकास प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या, पण सध्या वापरात नसलेल्या पडीक जमिनी.
- शेती महामंडळाच्या पडीक जमिनी.
- ग्रामसभेच्या मंजुरीनंतर उपलब्ध होणाऱ्या गायरान जमिनी.
कोणत्या जमिनी योजनेतून वगळल्या आहेत?
खालील प्रकारच्या जमिनी या योजनेसाठी पात्र राहणार नाहीत:
- गाळपेर जमिनी
- पुनर्वसनासाठी राखीव जमिनी
- सिडको, एमएमआरडीए यांसारख्या विशेष प्राधिकरणांच्या हद्दीतील जमिनी
जमिनींची माहिती सार्वजनिक केली जाणार
राज्यातील सर्व तहसीलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गावनिहाय शासकीय जमिनींचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अतिक्रमण हटवून उपलब्ध जमिनींची अद्ययावत माहिती अधिकृत नोंदींमध्ये समाविष्ट केली जाईल आणि ती जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल.
जिल्हा व तालुका स्तरावर समित्या
योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
- जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत राहील.
- तालुका स्तरावर नियुक्त अध्यक्ष व महिला सहअध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामकाज होईल.
- तहसीलदार सदस्य सचिव म्हणून अर्ज प्रक्रिया आणि मंजुरीची जबाबदारी सांभाळतील.
महिला बचत गटांसाठी पात्रता
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- बचत गट किंवा ग्रामसंघ ‘उमेद (MSRLM)’ अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असावा.
- गटाची नोंदणी किमान 3 वर्षांपूर्वी झालेली असावी.
- बँक खाते किमान 1 वर्षापासून सक्रिय असावे.
- वार्षिक आर्थिक उलाढाल किमान 50 हजार रुपये असावी.
किती जमीन मिळणार?
महिला सदस्यांच्या संख्येनुसार जमिनीचे वाटप करण्यात येणार आहे:
| सदस्य संख्या | जमीन मर्यादा |
|---|---|
| 10 महिला सदस्य | 1 हेक्टर |
| 20 महिला सदस्य | 2 हेक्टर |
| ग्रामसंघ | 5 हेक्टरपर्यंत |
योजनेचा उद्देश
या योजनेमुळे ग्रामीण महिलांना उत्पन्नाचे नवीन साधन उपलब्ध होईल, पशुपालन व शेतीपूरक व्यवसायांना चालना मिळेल आणि दीर्घकाळ पडून असलेल्या शासकीय जमिनींचा उत्पादक वापर होण्यास मदत होईल. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा हा महत्त्वाचा प्रयत्न मानला जात आहे.