Farmer Loan Waiver 2026 First List :राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी राज्यस्तरीय शुभारंभ करताना सात जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थ्यांची प्रातिनिधिक यादी जाहीर केली.
शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार
या योजनेद्वारे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. सरकारने यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली असून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित पद्धतीने राबविण्यात येत आहे.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि निकषांमध्ये बदल
या योजनेला २ जून २०२६ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर १५ जुलै २०२६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे काही निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, जेणेकरून अधिक पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
५३ बँकांकडून कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर
योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १२ राष्ट्रीयकृत बँका तसेच इतर खासगी बँका अशा एकूण ५३ बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती महाआयटीने विकसित केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड केली आहे.
सहकार विभागाच्या लेखापरीक्षकांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील कर्जखात्यांची तपासणी केली असून, त्यानंतर संगणकीय पडताळणीद्वारे पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे.
कोण असतील अपात्र?
योजनेचा लाभ सर्वांनाच मिळणार नाही. खालील घटकांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
- आजी व माजी लोकप्रतिनिधी
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी
- शासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी
- शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती
- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ आणि बाजार समित्यांचे पदाधिकारी व कर्मचारी
पहिल्या टप्प्यात ५३२ लाभार्थ्यांची यादी
सर्व माहितीची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात सात जिल्ह्यांतील ५३२ पात्र लाभार्थ्यांची प्रातिनिधिक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यांमध्ये उर्वरित जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांनाही लाभ दिला जाणार आहे.
ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यावर पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे थेट रक्कम जमा केली जाईल.
नोंदणीसाठी राज्यभरातील सुमारे ३२ हजार ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’ मध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
लाभ वितरणाचे नियोजन
राज्य सरकारच्या नियोजनानुसार ३१ जुलै २०२६ पर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील पात्र लाभार्थ्यांची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर राष्ट्रीयकृत आणि इतर व्यापारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये लाभ हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची योजना ठरणार आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी, ऑनलाइन पडताळणी, डीबीटीद्वारे थेट लाभ आणि पारदर्शक प्रक्रिया यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत ॲग्रीस्टॅक नोंदणी व आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.