Mahavitaran Smart Scheme : राज्यात वाढत्या वीजबिलामुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारी ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रुफ टॉप (स्मार्ट)’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या घरांवर अत्यल्प खर्चात 1 किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवून दिला जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानामुळे लाभार्थ्यांना कमी खर्चात तब्बल 25 वर्षे मोफत वीज मिळण्याचा फायदा होणार आहे.
बारामती परिमंडळात नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
या योजनेला नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून बारामती परिमंडळात आतापर्यंत 1,013 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये:
- बारामती मंडळ – 195 अर्ज
- सातारा मंडळ – 349 अर्ज
- सोलापूर मंडळ – 469 अर्ज
महावितरणने पात्र ग्राहकांना लवकर अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश काय?
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा उद्देश कमी वीज वापरणाऱ्या कुटुंबांना मोफत वीज उपलब्ध करून देणे आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नाचे साधन निर्माण करणे हा आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
या योजनेचा लाभ खालील ग्राहकांना मिळणार आहे:
- दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबे
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS)
- महिन्याला 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणारे ग्राहक
राज्यातील सुमारे 5 लाख घरगुती ग्राहकांना या योजनेचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये:
- 1.54 लाख BPL ग्राहक
- 3.45 लाख आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहक
‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’
महावितरणने स्पष्ट केले आहे की ही योजना “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्त्वावर राबवली जाणार आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनी शक्य तितक्या लवकर अर्ज करणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारकडूनही मिळणार अनुदान
पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ अंतर्गत 1 किलोवॅट सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी 30 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
राज्य सरकारकडून अतिरिक्त आर्थिक मदत
‘स्मार्ट’ योजनेची खास बाब म्हणजे केंद्राच्या अनुदानासोबत राज्य सरकारकडूनही अतिरिक्त मदत मिळणार आहे.
अनुदानाची रक्कम
दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहक
- केंद्र सरकार – ₹30,000
- राज्य सरकार – ₹17,500
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सर्वसाधारण ग्राहक
- राज्य सरकार – ₹10,000 अतिरिक्त अनुदान
अनुसूचित जाती-जमातीतील ग्राहक
- राज्य सरकार – ₹15,000 अतिरिक्त अनुदान
ग्राहकांना किती पैसे भरावे लागतील?
योजनेत ग्राहकांचा आर्थिक भार अत्यंत कमी ठेवण्यात आला आहे.
- BPL ग्राहक – फक्त ₹2,500
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सर्वसाधारण ग्राहक – ₹10,000
- अनुसूचित जाती-जमातीतील ग्राहक – फक्त ₹5,000
उर्वरित खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानातून भागवला जाणार आहे.
अर्ज कसा करावा?
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ग्राहकांनी:
- महावितरणच्या अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज करावा
किंवा - जवळच्या महावितरण शाखा / उपविभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.