Ladki Bahin e-KYC राज्यातील अनेक महिलांसाठी महत्त्वाची ठरलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे मिळून 3000 रुपये अनेक लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. मात्र काही महिलांना अद्यापही हा लाभ मिळालेला नाही. ई-केवायसी अपूर्ण असणे, अर्जातील त्रुटी किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे अनेक महिला या योजनेपासून वंचित राहिल्याचे समोर आले आहे.
यामुळे लाभार्थी महिलांकडून सतत एकच प्रश्न विचारला जात आहे की, “आमचे थांबलेले पैसे कधी मिळणार?” तसेच ज्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, त्यांना पुन्हा एकदा संधी दिली जाणार का, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
70 लाख महिलांच्या अर्जांमध्ये त्रुटी
सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे 70 लाख महिलांचे अर्ज अपूर्ण, त्रुटीपूर्ण किंवा अपात्र असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या महिलांना यावेळी 3000 रुपयांचा लाभ मिळू शकलेला नाही. यामध्ये सर्वाधिक समस्या ई-केवायसीशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर अनेक सामाजिक संघटना आणि नागरिकांकडून ई-केवायसीची मुदत वाढवण्याची मागणी करण्यात येत आहे. महिलांना पुन्हा एकदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे महत्त्वाचे विधान
उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी अंधेरी येथील एका कार्यक्रमात यासंदर्भात मोठे संकेत दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेत कोणत्याही पात्र महिलेला लाभापासून वंचित राहू दिले जाणार नाही. लाभ वितरणात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असून ई-केवायसीची प्रक्रिया पुढेही सुरू राहणार आहे.
त्यांच्या या विधानामुळे ज्या महिलांची ई-केवायसी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यांना भविष्यात पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महिलांनी काय करावे?
ज्या महिलांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही त्यांनी खालील गोष्टी तपासून घ्याव्यात:
- बँक खाते आधारशी लिंक आहे का?
- ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे का?
- अर्जातील माहिती योग्य आहे का?
- मोबाईल नंबर आणि बँक तपशील अपडेट आहेत का?
तसेच संबंधित कार्यालय किंवा अधिकृत पोर्टलवर माहिती तपासून आवश्यक दुरुस्ती लवकरात लवकर करण्याचा सल्ला दिला जात आहे.
पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
सरकारकडून ई-केवायसीसाठी नव्याने मुदतवाढ किंवा विशेष मोहीम जाहीर केली जाऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या लाखो महिलांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.