Land Measurement Fee : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने जमीन मोजणी प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. नव्या नियमांनुसार कौटुंबिक वाटणीसाठी करण्यात येणाऱ्या जमीन मोजणीचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले असून, अशा मोजणीसाठी आता प्रति पोटहिस्सा केवळ 200 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच मोजणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी निश्चित कालमर्यादाही ठरवण्यात आली आहे.
मोजणीसाठी निश्चित करण्यात आली कालमर्यादा
नवीन नियमांनुसार नियमित जमीन मोजणीचे काम 90 दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. तर द्रुतगती (तातडीची) मोजणीसाठी अर्ज केल्यास संबंधित प्रक्रिया 30 दिवसांच्या आत पूर्ण करावी लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करण्याची गरज भासणार नाही.
सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाने जमीन मोजणी शुल्क आणि वर्गीकरणामध्ये बदल केले आहेत. या निर्णयामुळे मोजणी प्रक्रियेला गती मिळण्यासोबतच अनावश्यक विलंब आणि गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामीण भागातील मोजणी शुल्क
ग्रामीण भागात 2 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी खालीलप्रमाणे शुल्क आकारले जाईल:
- नियमित मोजणी : 2,000 रुपये
- द्रुतगती मोजणी : 8,000 रुपये
शहरी भागातील मोजणी शुल्क
शहरी भागात 1 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी खालील शुल्क लागू राहील:
- नियमित मोजणी : 3,000 रुपये
- द्रुतगती मोजणी : 12,000 रुपये
कौटुंबिक वाटणीसाठी मोठा दिलासा
कौटुंबिक वाटणी, न्यायालयीन आदेश किंवा परस्पर संमतीने होणाऱ्या जमिनीच्या विभागणीसाठी प्रति पोटहिस्सा केवळ 200 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
पुनर्भेट शुल्काबाबत नियम
मोजणीच्या दिवशी अर्जदार अनुपस्थित राहिल्यास पुनर्भेटीसाठी मूळ शुल्काच्या 50 टक्के रक्कम किंवा कमाल 10,000 रुपये इतका दंड आकारला जाऊ शकतो.
मात्र, मोजणीसाठी नियुक्त अधिकारी किंवा भूमापक अनुपस्थित राहिल्यास अर्जदाराकडून कोणतेही अतिरिक्त पुनर्भेट शुल्क आकारले जाणार नाही.
गुंठेवारी आणि उच्च तपासणी शुल्क
- महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी सामान्य शुल्काच्या दीडपट शुल्क आकारले जाईल.
- कनिष्ठ भूमापकाने केलेल्या मोजणीबाबत आक्षेप असल्यास उच्चस्तरीय तपासणीसाठी 3 ते 5 पट अधिक शुल्क लागू होईल.
सरकारी संस्थांसाठी विशेष सवलत
राज्य सरकारने काही संस्थांना शुल्कात विशेष सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- निमशासकीय संस्थांना 50 टक्के सवलत
- पूर्णपणे शासकीय जमिनींसाठी 75 टक्के सवलत
शेतकऱ्यांना होणार मोठा फायदा
यापूर्वी पोटहिस्सा मोजणीसाठी अनेक ठिकाणी हजारो रुपयांचा खर्च येत असल्याने अनेक शेतकरी मोजणी टाळत होते. मात्र आता केवळ 200 रुपयांत कौटुंबिक वाटणीची मोजणी उपलब्ध होणार असल्याने जमीनविषयक वाद कमी होण्यास मदत होईल. तसेच निश्चित कालमर्यादेमुळे शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा मिळून जमीन व्यवहार अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.