महाराष्ट्रातील जमीनमालक आणि मालमत्ता धारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यात 2024 नंतर भूमी अभिलेख विभागामार्फत करण्यात आलेली जमीन किंवा मालमत्तेची मोजणी आता अंतिम मानली जाणार आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी, मालमत्ता नोंदणी किंवा इतर प्रशासकीय कामांसाठी वारंवार फेरमोजणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भातील अधिकृत निर्देश पुढील दोन ते तीन दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जारी करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि अनावश्यक त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
वारंवार मोजणीची समस्या काय होती?
यापूर्वी अनेक महापालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था बांधकाम परवानगी किंवा मालमत्तेशी संबंधित कामांसाठी नव्याने जमीन मोजणी करून आणण्याची अट घालत होत्या. काही प्रकरणांमध्ये काही वर्षांपूर्वीच मोजणी झालेली असतानाही अर्जदारांना पुन्हा भूमी अभिलेख विभागाकडे जावे लागत होते.
यामुळे नागरिकांना अतिरिक्त खर्च, वेळेचा अपव्यय आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत विलंब सहन करावा लागत होता.
नवीन प्रणालीमुळे काय बदल झाले?
भूमी अभिलेख विभागाने मोजणी प्रक्रियेच्या Version-2 प्रणालीमध्ये महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता मोजणीनंतर दिल्या जाणाऱ्या ‘क’ प्रतीमध्ये संबंधित जमिनीचे अक्षांश (Latitude) आणि रेखांश (Longitude) नमूद केले जातात.
या डिजिटल भौगोलिक नोंदीमुळे संबंधित मालमत्तेचे अचूक स्थान कायमस्वरूपी निश्चित होते. त्यामुळे भविष्यात हद्द, स्थान किंवा ओळख याबाबत अनावश्यक संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता कमी होते.
कोणत्या मोजण्यांना हा निर्णय लागू होईल?
या निर्णयाचा लाभ मिळण्यासाठी काही अटी लागू राहतील.
- जमीन किंवा मालमत्तेची मोजणी 2024 नंतर झालेली असावी.
- मोजणी अक्षांश आणि रेखांशासह पूर्ण झालेली असावी.
- संबंधित मालमत्तेबाबत मालकी, हद्द किंवा मोजणीसंदर्भात कोणताही वाद अथवा दावा नसावा.
वरील अटी पूर्ण झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याच मालमत्तेची पुन्हा मोजणी करण्याची मागणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात येणार आहेत.
वादग्रस्त प्रकरणांबाबत काय?
ज्या जमिनी किंवा मालमत्तांबाबत मालकी हक्क, हद्द किंवा मोजणीसंदर्भात वाद सुरू आहेत, त्या प्रकरणांवर हा निर्णय लागू होणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये विद्यमान कायदे आणि नियमांनुसार स्वतंत्र प्रक्रिया राबवली जाईल.
नागरिकांना काय फायदा होणार?
या निर्णयामुळे नागरिकांना अनेक फायदे मिळणार आहेत.
- वारंवार जमीन मोजणी करण्याची गरज कमी होईल.
- बांधकाम परवानगीसाठी होणारा विलंब कमी होईल.
- नागरिकांचा वेळ आणि खर्चाची बचत होईल.
- भूमी अभिलेख विभागावरील अतिरिक्त कामाचा ताण कमी होईल.
- डिजिटल अक्षांश-रेखांश नोंदीमुळे जमिनीचे अचूक स्थान कायमस्वरूपी उपलब्ध राहील.
राज्य सरकारचा हा निर्णय जमीन व्यवहार आणि बांधकाम परवानगी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. विशेषतः 2024 नंतर आधुनिक डिजिटल पद्धतीने झालेल्या मोजण्यांना अंतिम मान्यता मिळाल्यामुळे नागरिकांना अनावश्यक फेरमोजणीच्या प्रक्रियेतून मोठा दिलासा मिळणार आहे.