लग्नासाठी मिळणार… ₹२.५ लाख रुपये अनुदान !शासनाचा नवीन GR आला; कोण आहेत पात्र | अर्ज कोठे करावा | अर्जाचा नमुना | पहा संपूर्ण माहिती…
लग्नासाठी २.५० लाख अनुदान : शासनाची नवी योजना, GR जाहीर – सविस्तर माहिती
लग्नासाठी २.५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा यापूर्वी नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आली होती. मात्र ही योजना प्रत्यक्षात कधी लागू होणार, याबाबत दिव्यांग बांधवांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. अखेर आता या योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित झाल्याने ही योजना पूर्णपणे अंमलात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील पात्र दिव्यांग व्यक्तींना विवाहासाठी मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
या लेखामध्ये या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार, अर्ज कसा आणि कुठे करायचा, कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत तसेच पात्रता व अटी-शर्ती याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.
शासन निर्णय जीआर GR
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेचा महत्त्वाचा निर्णय
महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग व्यक्तींसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. “दिव्यांग व्यक्तींसाठी सामाजिक सुरक्षेंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना” या योजनेअंतर्गत विवाहासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे अनेक दिव्यांग युवक-युवतींना विवाहासाठी येणाऱ्या आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश
या योजनेचा मुख्य उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना समाजात सन्मानाने जीवन जगता यावे, त्यांना कौटुंबिक स्थैर्य मिळावे आणि विवाहाच्या वेळी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, हा आहे. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी अनुदानाची रक्कम तुलनेने कमी होती. मात्र आता शासनाने ती लक्षणीयरीत्या वाढवून दिव्यांग व्यक्तींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
लग्नासाठी २.५० लाख अनुदान – किती आणि कोणाला मिळणार?
नवीन शासन निर्णयानुसार विवाहाच्या प्रकारावर आधारित दोन प्रकारचे आर्थिक सहाय्य निश्चित करण्यात आले आहे.
जर दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह अव्यंग म्हणजेच सामान्य व्यक्तीशी झाला असेल, तर त्या दांपत्याला शासनाकडून १,५०,००० रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
जर पती आणि पत्नी दोघेही दिव्यांग असतील, तर अशा दांपत्याला लग्नासाठी थेट २,५०,००० रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. ही रक्कम महाराष्ट्रातील दिव्यांग विवाह योजनांमधील आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक मदत मानली जात आहे.
अनुदान मिळण्याची पद्धत
या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे संपूर्ण अनुदान DBT म्हणजेच Direct Benefit Transfer पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. मात्र यामध्ये एक महत्त्वाची अट ठेवण्यात आली आहे. मिळालेल्या एकूण अनुदानापैकी ५० टक्के रक्कम ही ५ वर्षांसाठी मुदत ठेवीत म्हणजेच Fixed Deposit मध्ये ठेवणे बंधनकारक आहे. उर्वरित ५० टक्के रक्कम लाभार्थी दैनंदिन गरजा आणि संसारासाठी वापरू शकतात.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता अटी
लग्नासाठी २.५० लाख अनुदान मिळवण्यासाठी काही पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. दिव्यांग व्यक्तीकडे किमान ४० टक्के अपंगत्व असल्याचे वैध प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे. तसेच UDID कार्ड असणे बंधनकारक आहे. वधू किंवा वर यापैकी किमान एक व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
हा विवाह पहिलाच असणे आवश्यक आहे. घटस्फोटीत व्यक्तीने यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. विवाह कायद्यानुसार नोंदणीकृत असावा आणि विवाह झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रांची यादी
या योजनेसाठी अर्ज करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यामध्ये UDID कार्ड किंवा दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्याची पासबुक झेरॉक्स आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
या योजनेसाठी लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज भरावा. सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह हा अर्ज जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करावा लागेल. अर्जाची छाननी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करणार आहे. साधारणपणे ३० दिवसांच्या आत अर्जावर निर्णय घेतला जाईल.
योजनेचा थोडक्यात सारांश
थोडक्यात सांगायचे झाले तर, लग्नासाठी २.५० लाख रुपयांचे अनुदान देणारी ही शासनाची नवीन योजना दिव्यांग व्यक्तींसाठी अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे. UDID कार्ड, विवाह नोंदणी आणि वेळेत अर्ज या अटी पूर्ण केल्यास या योजनेचा लाभ सहजपणे मिळू शकतो. दिव्यांग बांधवांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन आत्मविश्वासाने संसाराची सुरुवात करावी, हाच या शासन निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
महत्त्वाचे प्रश्नोत्तरे
जर पती आणि पत्नी दोघेही दिव्यांग असतील, तर त्यांना लग्नासाठी २.५० लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. जर दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह अव्यंग व्यक्तीशी झाला असेल, तर १.५० लाख रुपये अनुदान दिले जाईल.
ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या “दिव्यांग व्यक्तींसाठी सामाजिक सुरक्षेंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना” या शासन निर्णयानुसार लागू झाली आहे.
या योजनेसाठी किमान ४० टक्के अपंगत्व आवश्यक असून UDID कार्ड असणे अनिवार्य आहे. अनुदानाची संपूर्ण रक्कम DBT पद्धतीने पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाईल.