घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये मालमत्तेचा मुद्दा अनेकदा वादाचा केंद्रबिंदू ठरतो. काही वेळा पोटगी किंवा आर्थिक जबाबदारी टाळण्यासाठी पती आपली मालमत्ता आई, वडील किंवा इतर नातेवाईकांच्या नावावर हस्तांतरित करतो. मात्र, अशा कृतीमुळे पत्नीचे कायदेशीर हक्क आपोआप संपुष्टात येत नाहीत. भारतीय कायद्यानुसार अशा व्यवहारांची न्यायालय सखोल चौकशी करू शकते आणि आवश्यक असल्यास योग्य आदेशही देऊ शकते.
घटस्फोटादरम्यान मालमत्ता हस्तांतरणावर न्यायालयाचे लक्ष
घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी किंवा सुरू असताना मालमत्ता घाईघाईने दुसऱ्याच्या नावावर करण्यात आली असल्यास, त्या व्यवहारामागील हेतू काय होता याचा न्यायालय विचार करते. जर हस्तांतरणाचा उद्देश पत्नीला पोटगी किंवा इतर आर्थिक हक्कांपासून वंचित ठेवणे असल्याचे दिसून आले, तर न्यायालय त्या व्यवहाराकडे संशयाने पाहू शकते.
हिंदू विवाह कायद्यानुसार पत्नीचे अधिकार
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 मधील कलम 24 आणि कलम 25 अंतर्गत पत्नीला अंतरिम तसेच कायमस्वरूपी पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे.
जर पतीने “माझ्याकडे कोणतीही मालमत्ता उरलेली नाही” असा दावा केला, तर न्यायालय त्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत, जीवनशैली, बँक व्यवहार, आर्थिक कागदपत्रे आणि कमाईची क्षमता तपासण्याचे आदेश देऊ शकते. त्यामुळे केवळ मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावावर केल्याने पोटगीची जबाबदारी टाळता येत नाही.
पोटगी ठरवताना कोणत्या बाबी विचारात घेतल्या जातात?
न्यायालय पोटगी निश्चित करताना केवळ मालमत्तेची नोंद पाहत नाही. त्याऐवजी खालील बाबींचा विचार केला जातो.
- पतीची प्रत्यक्ष कमाई आणि कमाईची क्षमता
- दोघांची आर्थिक परिस्थिती
- वैवाहिक जीवनातील राहणीमान
- पत्नीच्या गरजा आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता
- उपलब्ध मालमत्ता आणि इतर आर्थिक साधने
यामुळे मालमत्ता हस्तांतरित केली असली तरी पतीची आर्थिक जबाबदारी कायम राहू शकते.
फसव्या व्यवहारांबाबत कायदेशीर तरतुदी
भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत फसवणूक किंवा विश्वासघाताच्या स्वरूपाचे व्यवहार गंभीर मानले जाऊ शकतात.
- जर संयुक्त मालमत्तेमध्ये पत्नीचा हितसंबंध असेल आणि ती फसव्या पद्धतीने हस्तांतरित करण्यात आली असेल, तर न्यायालय त्याची चौकशी करू शकते.
- कायदेशीर जबाबदारी टाळण्यासाठी मालमत्ता जाणीवपूर्वक लपविणे किंवा दुसऱ्याच्या नावावर करणे हेही न्यायालयाच्या तपासाचा विषय ठरू शकते.
गरज भासल्यास कौटुंबिक न्यायालय संबंधित व्यवहारांची वैधता तपासून पुढील आदेश देऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
रजनीश विरुद्ध नेहा (2020) या महत्त्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पती आणि पत्नी या दोघांनाही त्यांची मालमत्ता, उत्पन्न, खर्च आणि आर्थिक स्थिती याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यामुळे मालमत्ता लपविणे, चुकीची माहिती देणे किंवा आर्थिक स्थितीबाबत खोटी माहिती सादर करणे संबंधित पक्षासाठी गंभीर कायदेशीर परिणाम निर्माण करू शकते.
बेनामी व्यवहार आणि गिफ्ट डीडची तपासणी
वैवाहिक वाद सुरू झाल्यानंतर किंवा घटस्फोटाच्या काळात अचानक गिफ्ट डीड, विक्री किंवा नातेवाईकांच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरण झाल्यास न्यायालय त्या व्यवहाराचा कालावधी, परिस्थिती आणि उद्देश यांचा बारकाईने अभ्यास करते. जर व्यवहाराचा उद्देश पत्नीचे कायदेशीर हक्क कमी करणे असल्याचे आढळले, तर न्यायालय त्यानुसार निर्णय घेऊ शकते.
घटस्फोटापूर्वी किंवा घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असताना पतीने मालमत्ता आई किंवा इतर नातेवाईकांच्या नावावर केली म्हणून पत्नीचे सर्व हक्क संपतात, असे मानणे चुकीचे आहे. न्यायालय व्यवहारामागील हेतू, पतीची वास्तविक आर्थिक क्षमता आणि उपलब्ध पुरावे यांचा सखोल विचार करून पोटगी व इतर आर्थिक हक्कांबाबत निर्णय देते. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये केवळ मालमत्तेचे हस्तांतरण हा अंतिम निकष नसून संपूर्ण आर्थिक परिस्थिती महत्त्वाची ठरते.