केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 8व्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाच्या घडामोडी सुरू आहेत. अनेक दिवसांपासून विविध कर्मचारी संघटनांकडून आयोगासमोर वेतनवाढीसंदर्भात आणि सेवा अटींमध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात मागण्या मांडल्या जात होत्या. या मागण्या सादर करण्याची अंतिम मुदत 15 जूनपर्यंत होती. त्यामुळे आता आयोग या सर्व मागण्यांचा विचार करून पुढील शिफारसी काय करतो, याकडे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
कर्मचारी संघटनांनी आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये मूळ वेतनात वाढ, महागाई भत्त्याचे (DA) मूळ वेतनात विलीनीकरण तसेच फिटमेंट फॅक्टर वाढविण्याची मागणी समाविष्ट आहे. यापैकी फिटमेंट फॅक्टर हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात आहे, कारण याच आधारे नवीन वेतन संरचना निश्चित केली जाते.
सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेला फिटमेंट फॅक्टर 2.57 इतका आहे. कर्मचारी संघटनांचे मत आहे की गेल्या काही वर्षांत महागाईत मोठी वाढ झाली असून त्यानुसार फिटमेंट फॅक्टरमध्येही वाढ होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा फॅक्टर 3.83 पर्यंत वाढवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीवेळी फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे किमान मूलभूत वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपये करण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर भविष्यात फिटमेंट फॅक्टर 3.83 मंजूर झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
उदाहरणार्थ, सध्या 18,000 रुपये मूलभूत वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याचे वेतन या प्रस्तावित फॅक्टरनुसार सुमारे 68,940 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. अर्थात, ही केवळ संभाव्य गणिते असून याबाबत सरकारकडून किंवा आयोगाकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
सध्या कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक आयोगाच्या पुढील शिफारसींची प्रतीक्षा करत आहेत. फिटमेंट फॅक्टर, वेतनवाढ आणि इतर आर्थिक लाभांबाबत अंतिम निर्णय आयोगाच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर किंवा विविध माध्यमांमध्ये चर्चेत असलेल्या आकडेवारीकडे अधिकृत घोषणा होईपर्यंत सावधगिरीने पाहण्याची गरज आहे.