8th Pay Commission salary calculation for central employees : केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारक सध्या 8th Central Pay Commission अर्थात आठव्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र, नवीन वेतनश्रेणी लागू होण्यासाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. सध्याच्या चर्चेनुसार, सुधारित वेतन १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०२७ मध्ये होऊ शकते.
केंद्र सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिल्यानंतर त्यासंबंधी अधिसूचना जारी केली होती. मागील वेतन आयोगांप्रमाणेच या आयोगालाही वेतनरचना, महागाई भत्ता, निवृत्तीवेतन आणि विविध भत्त्यांचा सविस्तर आढावा घेऊन सरकारला शिफारसी सादर करण्यासाठी अंदाजे १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सध्या आयोगाच्या कामकाजासाठी विविध स्तरांवर बैठका आणि चर्चासत्रे सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, आयोगाचा अंतिम अहवाल २०२७ च्या मध्यापर्यंत सरकारकडे सादर होऊ शकतो. त्यानंतर केंद्र सरकार त्या शिफारसींचा अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेईल. जर सरकारने २०२७ च्या अखेरीस या शिफारसी मंजूर केल्या आणि अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू मानली, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तब्बल दोन वर्षांची एरिअर रक्कम मिळू शकते. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात एकरकमी मोठी रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे.
आठव्या वेतन आयोगातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर. कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन निश्चित करण्यासाठी हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ निश्चित करण्यात आला होता, ज्यामुळे किमान मूलभूत वेतन १८ हजार रुपयांपर्यंत वाढले होते.
यावेळी कर्मचारी संघटनांकडून ३.६८ ते ३.८३ इतक्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करण्यात येत आहे. जर सरकारने ही मागणी मान्य केली, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूलभूत वेतन अंदाजे ५१ हजार ते ६९ हजार रुपयांदरम्यान जाऊ शकते. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
18000 \times 3.68 \approx 66240
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केवळ पगारवाढच नाही, तर महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), वाहतूक भत्ता (TA) तसेच निवृत्तीवेतनातही मोठे बदल अपेक्षित आहेत. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या पेन्शनधारकांनाही या आयोगाचा लाभ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, सुधारित वेतन आणि एरिअरची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी २०२७ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते.