मोफत शालेय दप्तर योजना 2026 – महाराष्ट्र शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता शासनाकडून मोफत शालेय दप्तर (School Bag) दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी शासनाने १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, यासाठी तब्बल ₹१६५ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे.
शासन निर्णय GR येथे डाउनलोड करा
राज्यातील अनेक गरीब कुटुंबांना मुलांच्या शिक्षणासाठी लागणारे शालेय साहित्य खरेदी करणे परवडत नाही. यामुळे अनेक वेळा मुले शाळा सोडण्याची किंवा नियमित शाळेत न जाण्याची शक्यता वाढते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन, शासनाने मोफत दप्तर योजना 2026 सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे विद्यार्थ्यांची गळती थांबवणे, पटसंख्या वाढवणे आणि शिक्षणात समानता निर्माण करणे हा आहे. ही योजना बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 (RTE Act) तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) यांच्या अनुषंगाने राबवली जात आहे.
या योजनेचा लाभ राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 8 वी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे 41 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. मात्र, ज्या महानगरपालिकांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वतःच्या निधीतून आधीच मोफत दप्तर पुरवठा करतात, त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे निधीचा वापर फक्त गरजू आणि लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठीच केला जाणार आहे.
या योजनेसाठी शासनाने एकूण ₹165 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. शालेय दप्तरांची खरेदी ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाणार असून, खरेदी करताना शासनाच्या वित्तीय नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहील. हा संपूर्ण खर्च शालेय शैक्षणिक साहित्य योजना अंतर्गत करण्यात येणार आहे. प्रत्येक खर्चासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाला सादर करणे आवश्यक असून, वित्त विभागाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मोफत दप्तर योजना लागू झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत येताना आवश्यक असलेले दप्तर मिळणार असून, पालकांवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार नाही आणि त्यांचा आत्मविश्वासही वाढेल.
मोफत दप्तर योजना 2026 हा निर्णय महाराष्ट्रातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणासाठी एक सकारात्मक आणि दूरदर्शी पाऊल आहे. यामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढेल, शिक्षण अधिक सर्वसमावेशक बनेल आणि समाजातील सर्व घटकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षक वर्गामध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, शासनाच्या या उपक्रमाचे सर्वत्र स्वागत केले जात आहे.