खुशखबर : अंगणवाडी सेविका व मदतनीस मानधन वितरणासाठी निधी मंजूर, शासन निर्णय जारी
महाराष्ट्र राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महिला व बाल विकास विभागामार्फत अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या माहे जानेवारी २०२६ च्या मानधन व प्रोत्साहन भत्त्याच्या वितरणासाठी आवश्यक निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय २९ जानेवारी २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या या शासन निर्णयानुसार, एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या राज्यातील सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे मानधन वेळेत अदा व्हावे, यासाठी तब्बल १७८.७२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी प्रामुख्याने माहे जानेवारी २०२६ या महिन्याचे मानधन तसेच प्रोत्साहन भत्ता अदा करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
महिला व बाल विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की, हा मंजूर निधी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला असून, तो निधी विहित नियम व पद्धतीनुसार खर्च करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा व प्रकल्प स्तरावर मानधन वितरणाची प्रक्रिया तातडीने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या शासन निर्णयाचा तपशील पाहता, हा निर्णय महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या अखत्यारित निर्गमित करण्यात आला आहे. शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०२५/प्र.क्र.६२/का.६ असा असून, त्याची तारीख २९ जानेवारी २०२६ आहे. या निर्णयामध्ये अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे माहे जानेवारी २०२६ चे मानधन व प्रोत्साहन भत्ता अदा करण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
निधी वितरणासाठी २२३६ – पोषण आहार (विशेष पोषण आहार कार्यक्रम) या लेखाशीर्षाखाली तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, हा निधी केंद्र पुरस्कृत योजना असतानाही पूर्णपणे ‘अतिरिक्त राज्य हिस्सा’ म्हणून म्हणजेच १०० टक्के राज्य सरकारच्या निधीतून देण्यात आला आहे. यामुळे केंद्र सरकारकडून निधी येण्याची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारने स्वतःहून ही जबाबदारी पार पाडली आहे.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी एकूण २१०९.७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी यापूर्वी १६६६.१०७२ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले होते. आता नव्याने मंजूर करण्यात आलेला १७८.७२ कोटी रुपयांचा निधी जानेवारी २०२६ च्या मानधनासाठी वापरण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयासाठी २०२६०१२९१५०६१२११३० असा डिजिटल संकेतांक (Digital Code) देण्यात आला आहे.
या निर्णयामध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि तांत्रिक बाबींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील मूळ तरतुदींमधूनच हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला असून, तो नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आला आहे.
मानधन वितरणाची अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी, यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा कोषागार अधिकारी तसेच बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना या शासन निर्णयाची प्रत पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर कोणताही विलंब न होता अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या खात्यावर मानधन जमा होण्याची अपेक्षा आहे.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून वेळेवर मानधन मिळावे, यासाठी मागणी केली होती. शासनाच्या या सकारात्मक निर्णयामुळे त्यांच्या या मागणीला दिलासा मिळाला असून, ग्रामीण व शहरी भागात बाल संगोपन, पोषण आणि आरोग्यविषयक महत्त्वाचे काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांसाठी ही निश्चितच दिलासादायक बातमी मानली जात आहे.
अधिक माहितीसाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस मानधनासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभागाच्या संकेतस्थळावरून डाउनलोड करता येणार आहे.