राज्य कर्मचाऱ्यांची डी.ए वाढीची प्रतीक्षा अखेर संपणार; केंद्राप्रमाणे 58 टक्के दराने डी.ए वाढीचा अधिकृत जीआर या महिन्याच्या अखेरीस
राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) वाढ लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांनाही 58 टक्के दराने डी.ए लागू होणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) फेब्रुवारी महिन्यातच निर्गमित होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जानेवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या डी.ए वाढीची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अद्याप जुलै 2025 पासून देय असलेल्या डी.ए वाढीचा अधिकृत निर्णय मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्य कर्मचारी व पेन्शनधारकांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते आणि शासन निर्णय कधी जाहीर होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
आता मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांची ही प्रतीक्षा लवकरच पूर्ण होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस डी.ए वाढीबाबतचा अधिकृत निर्णय जाहीर केला जाऊ शकतो. असा निर्णय झाल्यास, फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन जे मार्चमध्ये अदा केले जाते, त्या वेतनासोबत वाढीव डी.एचा लाभ राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांना 1 जुलै 2025 पासून डी.ए वाढीचा लाभ देण्यात येणार आहे. यामध्ये 3 टक्क्यांची वाढ करून एकूण महागाई भत्ता 58 टक्के करण्यात येईल. म्हणजेच सध्याच्या डी.ए दरावर वाढ लागू करून मागील कालावधीपासूनचा फरकही देण्यात येणार आहे.
यासोबतच राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै 2025 ते जानेवारी 2026 या सात महिन्यांची डी.ए थकबाकी मिळणार आहे. ही थकबाकी फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनासोबत अदा केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकरकमी फरकाची रक्कम मिळाल्याने राज्य कर्मचारी व पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
एकूणच, केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनही लवकरच डी.ए वाढीचा अधिकृत शासन निर्णय जाहीर करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता फक्त अधिकृत जीआरची घोषणा होण्याची प्रतीक्षा असून, तो निर्णय जाहीर होताच राज्य कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकणार आहे.