घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात विविध कारणांमुळे वाद निर्माण होत असतात. काही वेळा भाडेकरू करार संपल्यानंतरही घर रिकामे करत नाही, तर काही प्रकरणांमध्ये घरमालकाकडून विनाकारण त्रास दिल्याच्या तक्रारीही समोर येतात. अशा परिस्थितीत दोन्ही पक्षांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या काय आहेत, हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
नवीन भाडेकरू नियमांनुसार, घरमालकाला कोणत्याही कारणाशिवाय किंवा मनमानी पद्धतीने भाडेकरूला घराबाहेर काढण्याचा अधिकार नाही. त्यासाठी कायदेशीर कारणे, योग्य नोटीस आणि संबंधित प्राधिकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. त्याचवेळी, भाडेकरूने कराराचे उल्लंघन केल्यास किंवा भाडे न भरल्यास घरमालकाला कायदेशीर मार्गाने कारवाई करण्याचा अधिकार दिला आहे.
आदर्श भाडेकरू कायदा काय सांगतो?
भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने आदर्श भाडेकरू कायदा, 2021 (Model Tenancy Act, 2021) तयार केला आहे. मात्र हा कायदा संपूर्ण देशात आपोआप लागू होत नाही. प्रत्येक राज्याला आपल्या गरजेनुसार हा कायदा स्वीकारून अंमलात आणावा लागतो.
या कायद्याचा उद्देश भाड्याने घरे व व्यावसायिक जागा देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे, वाद कमी करणे आणि त्यांचे जलद निवारण करणे हा आहे.
घरमालक तात्काळ घर रिकामे करण्यास भाग पाडू शकतो का?
उत्तर आहे नाही.
जर भाडेकरू वेळेवर भाडे भरत असेल आणि भाडेकरारातील सर्व अटींचे पालन करत असेल, तर केवळ घरमालकाची इच्छा असल्यामुळे त्याला घर खाली करण्यास भाग पाडता येत नाही.
बहुतेक प्रकरणांमध्ये घरमालकाने प्रथम कायदेशीर नोटीस द्यावी लागते. त्यानंतर संबंधित भाडे प्राधिकरण किंवा न्यायालयाकडे अर्ज करूनच पुढील कारवाई करता येते.
याशिवाय, वाद सुरू असताना घरमालकाला वीज, पाणी किंवा इतर अत्यावश्यक सुविधा बंद करून भाडेकरूला त्रास देण्याची परवानगी कायदा देत नाही.
कोणत्या परिस्थितीत भाडेकरूला घर रिकामे करावे लागू शकते?
काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये घरमालकाला कायदेशीररित्या निष्कासनाची मागणी करता येते.
- भाडेकराराची मुदत संपल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण झाले नसल्यास.
- घरमालकाने नियमानुसार करार रद्द करून आवश्यक नोटीस दिल्यास.
- सलग दोन महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भाडे न भरल्यास.
- घरमालकाच्या लेखी परवानगीशिवाय घर किंवा त्याचा काही भाग दुसऱ्याला भाड्याने दिल्यास.
- घराचा बेकायदेशीर किंवा कराराविरुद्ध वापर केल्यास.
- मालमत्तेचे जाणूनबुजून मोठे नुकसान केल्यास किंवा करारातील महत्त्वाच्या अटींचे उल्लंघन केल्यास.
या सर्व प्रकरणांमध्येही अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकरण किंवा न्यायालयाच्या प्रक्रियेनंतरच घेतला जातो.
करार संपल्यानंतरही घर रिकामे केले नाही तर काय?
भाडेकराराची मुदत संपल्यानंतरही भाडेकरूने मालमत्ता रिकामी केली नाही, तर त्याच्यावर अतिरिक्त आर्थिक दंड लागू होऊ शकतो.
आदर्श भाडेकरू कायद्याचा अवलंब केलेल्या राज्यांमध्ये अशा परिस्थितीत पहिल्या दोन महिन्यांसाठी दुप्पट भाडे आणि त्यानंतर चौपट भाडे आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा उद्देश अनधिकृत ताबा रोखणे हा आहे.
मात्र ही तरतूद फक्त त्या राज्यांमध्ये लागू होते, जिथे संबंधित राज्य सरकारने हा कायदा स्वीकारला आहे.
वाद सोडवण्यासाठी कोणती व्यवस्था आहे?
आदर्श भाडेकरू कायद्यानुसार वादांचे जलद निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामध्ये:
- भाडे प्राधिकरण (Rent Authority)
- भाडे न्यायालय (Rent Court)
- भाडे न्यायाधिकरण (Rent Tribunal)
यांच्या माध्यमातून घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादांवर कायदेशीर निर्णय दिला जातो.
लक्षात ठेवण्यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी
- घरमालकाला मनमानीपणे भाडेकरूला बाहेर काढता येत नाही.
- भाडेकरूनेही भाडेकरारातील सर्व अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
- वाद झाल्यास कायदेशीर नोटीस आणि अधिकृत प्रक्रियेशिवाय निष्कासन करता येत नाही.
- वीज, पाणी किंवा इतर मूलभूत सुविधा बंद करून भाडेकरूवर दबाव आणणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरू शकते.
- करार करताना सर्व अटी लेखी स्वरूपात स्पष्ट नमूद करणे दोन्ही पक्षांच्या हिताचे असते.
घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील संबंध विश्वास, लेखी करार आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच टिकू शकतात. भाडेकरार संपल्यानंतर किंवा करारातील अटींचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे. कोणत्याही वादात स्वतःहून निर्णय घेण्याऐवजी संबंधित राज्यातील लागू कायदे आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक सुरक्षित आणि योग्य ठरते.