केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. १५ जानेवारी २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा झाल्यानंतर देशभरातील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना नवीन वेतनश्रेणी व पगारवाढीची उत्सुकता लागून राहिली आहे.
यानंतर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये आयोगासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली. नोव्हेंबरमध्ये आयोगाच्या कार्यकक्षेची (Terms of Reference) घोषणा करण्यात आली असून त्यानंतर आयोगाने विविध राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये कर्मचारी संघटनांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली आहे. विविध संघटनांकडून वेतन, भत्ते आणि इतर सेवाशर्तींबाबत सूचना व मागण्या आयोगाकडे सादर केल्या जात आहेत.
फिटमेंट फॅक्टरवर सर्वांचे लक्ष
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल यांनी सांगितले की, आठव्या वेतन आयोगातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर आहे. याच निकषावर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात (Basic Pay) किती वाढ होईल, हे निश्चित होणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी या मुद्द्यावर विशेष भर दिला आहे.
महागाईच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळे प्रस्ताव
देशातील वाढत्या महागाईचा विचार करून विविध कर्मचारी संघटनांनी आयोगासमोर वेगवेगळे प्रस्ताव मांडले आहेत. काही संघटनांनी वेतन निश्चित करताना सोन्याच्या किमतींचा विचार करण्याची सूचना केली असली, तरी डॉ. पटेल यांच्या मते हा निकष व्यवहार्य नाही. कारण सोन्याचे दर सतत बदलत असतात. त्याऐवजी महागाई भत्ता (DA) हा वेतनवाढ निश्चित करण्यासाठी अधिक योग्य आणि विश्वासार्ह आधार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कुटुंबाच्या आकारात बदल करण्याची मागणी
सध्याच्या वेतन रचनेत तीन सदस्यांच्या कुटुंबाचा आधार घेतला जातो. मात्र, बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून पाच सदस्यांच्या कुटुंबाच्या गरजा लक्षात घेऊन किमान मूलभूत वेतन निश्चित करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी आयोगाकडे केली आहे.
वार्षिक वेतनवाढ वाढवण्याची शिफारस
याशिवाय, सध्या दिली जाणारी वार्षिक वेतनवाढ ६ ते ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. तसेच महागाई भत्त्याची नियमित वाढ आणि वार्षिक वेतनवाढ मिळून कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात दरवर्षी किमान १० टक्के वाढ होईल, अशी व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा
आठवा वेतन आयोग सध्या विविध कर्मचारी संघटना, तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व शिफारसी स्वीकारत आहे. त्यामुळे आयोगाचे काम सुरू असले तरी अंतिम अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यावर केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच नवीन वेतनश्रेणी, फिटमेंट फॅक्टर आणि इतर आर्थिक लाभांबाबत स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे.