2.5 लाख सरकारी कर्मचारी वंचित? 8वा वेतन आयोग वादात
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि चिंतेची बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंट’ (Composite Salary Account) ही नवीन वेतन खाते योजना सुरू केली आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ सुमारे 2.5 लाख कर्मचाऱ्यांना मिळत नसल्याचा गंभीर मुद्दा समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, हे कर्मचारी भविष्यातील 8 व्या वेतन आयोगाच्या लाभांपासूनही वंचित राहतील का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंट म्हणजे काय?
कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंट हे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेले एक विशेष वेतन खाते पॅकेज आहे. या खात्यामध्ये केवळ पगार जमा होणे इतकेच मर्यादित लाभ नसून, त्यासोबत अनेक अतिरिक्त सुविधा देण्यात येतात. यामध्ये विमा संरक्षण, अपघात विमा, मोफत किंवा सवलतीत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सुविधा, तसेच इतर बँकिंग लाभांचा समावेश आहे. वित्त मंत्रालयाने ही योजना देशातील सर्व सरकारी बँकांच्या सहकार्याने सुरू केली आहे.
2.5 लाख कर्मचारी का वंचित राहिले?
सध्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार ही योजना केवळ केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. देशभरातील सुमारे 5,000 केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये काम करणारे सुमारे 2.5 लाख कर्मचारी या योजनेच्या कक्षेत येत नाहीत. यामध्ये दिल्ली सरकार, केंद्रशासित प्रदेश तसेच विविध स्वायत्त संस्थांतील कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर आहेत.
फेडरेशनची केंद्र सरकारकडे मागणी
या संदर्भात ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशनने आवाज उठवला आहे. फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर यासंबंधी माहिती देत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना लिहिलेले पत्रही सार्वजनिक केले आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंट पॅकेज कर्मचाऱ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा मजबूत करणारे आहे.
सर्व कर्मचाऱ्यांना समान लाभ मिळावा, अशी मागणी
डॉ. पटेल यांनी पत्रात म्हटले आहे की, ही योजना केवळ केंद्रीय मंत्रालयांपुरती मर्यादित ठेवणे अन्यायकारक आहे. दिल्ली सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील कर्मचारी प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या अंतर्गतच काम करतात. तसेच, केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचारीही केंद्र सरकारच्या धोरणांनुसार सेवा बजावत असतात. त्यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांना देखील कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंटच्या सर्व सुविधा मिळायला हव्यात, अशी ठाम मागणी फेडरेशनने केली आहे.
8 व्या वेतन आयोगावरही परिणाम होण्याची शक्यता?
कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंटसारख्या योजनांचा संबंध कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतन पॅकेज आणि सुविधांशी थेट जोडलेला असतो. त्यामुळे भविष्यात 8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यास, या योजनेपासून वंचित असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे सुमारे 2.5 लाख कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष
आता केंद्र सरकार आणि अर्थ मंत्रालय या मागणीवर काय निर्णय घेतात, याकडे देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनांचे लक्ष लागले आहे. जर ही योजना सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली, तर ती आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने एक मोठा दिलासा ठरेल. अन्यथा, कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.